शुल्क माफी आवेदन के लिए वकील

गृह मंत्रालय इस बात का आकलन करता है कि क्या आवेदक ने यह विश्वसनीय रूप से साबित कर दिया है कि वह आवश्यक जीवन निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आवेदन शुल्क या आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार का भुगतान करने में असमर्थ है। केस वर्कर परिवार की समग्र वित्तीय स्थिति पर विचार करेंगे। इसमें वेतन, स्वरोजगार से होने वाली आय, लाभ, बचत, निवेश, संपत्ति और रिश्तेदारों या मित्रों से प्राप्त वित्तीय सहायता शामिल हो सकती है।
 
वे इस बात की जांच करेंगे कि आवेदक आवास, भोजन, उपयोगिता बिल, कपड़े, परिवहन और अन्य आवश्यक खर्चों का भुगतान कैसे करता है। वे यह भी देखेंगे कि क्या आवेदक के पास कोई अतिरिक्त आय या बचत है जिसका उपयोग शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति आवेदक का भरण-पोषण करता है, तो गृह मंत्रालय इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या उस व्यक्ति से आव्रजन शुल्क का भुगतान करने में सहायता की अपेक्षा करना उचित है। इसलिए, उस व्यक्ति से वित्तीय साक्ष्य का अनुरोध किया जा सकता है।
 
केस वर्कर छुट्टियों, जुए, विलासितापूर्ण खरीदारी, महंगे समारोहों या रिश्तेदारों को हस्तांतरित धन की भी जांच कर सकते हैं। आवेदक का पूरी तरह से निर्धन होना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चे प्रभावित हैं, तो उनके कल्याण और उचित आवश्यकताओं को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।

आवेदक को सबसे पहले अस्वीकृति का निर्णय ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें यह बताया गया होगा कि गृह मंत्रालय आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्ट क्यों नहीं था। सामान्य कारणों में बैंक स्टेटमेंट का न होना, अस्पष्ट लेनदेन, घरेलू खर्चों के अपर्याप्त प्रमाण या आवेदक को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति से दस्तावेज़ न मिलना शामिल हैं।
 
शुल्क माफी की अस्वीकृति आव्रजन निर्णय नहीं है, इसलिए अपील या प्रशासनिक समीक्षा का कोई औपचारिक अधिकार नहीं है। बेहतर प्रमाण प्रस्तुत करने पर आमतौर पर शुल्क माफी के लिए नया अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है।
हालांकि, यदि आवेदक की आव्रजन अनुमति पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो दूसरा अनुरोध प्रस्तुत करना जोखिम भरा हो सकता है। पहले निर्णय के बाद दस कार्यदिवसों की अवधि के दौरान प्रस्तुत किया गया दूसरा शुल्क माफी अनुरोध धारा 3C के तहत अनुमति की अवधि नहीं बढ़ाता है।
 
यदि मूल अनुरोध करते समय आवेदक के पास वैध अनुमति थी, तो धारा 3C के तहत अनुमति को बनाए रखने के लिए उन्हें निर्णय के दस कार्यदिवसों के भीतर संबंधित आव्रजन आवेदन प्रस्तुत करना पड़ सकता है। इसलिए, आवेदक को आगे की कार्रवाई करने से पहले शुल्क का भुगतान करना और तत्काल कानूनी सलाह लेना या प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

आव्रजन अधिनियम 1971 की धारा 3C उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सकती है जिसकी आव्रजन अनुमति शुल्क माफी के अनुरोध पर विचार किए जाने के दौरान समाप्त हो जाती है। शुल्क माफी का अनुरोध प्रस्तुत करते समय व्यक्ति के पास वैध आव्रजन अनुमति होनी चाहिए। शुल्क माफी पर निर्णय होने से पहले वह अनुमति समाप्त हो जानी चाहिए।
 
निर्णय के बाद, आवेदक को दस कार्यदिवसों के भीतर एक वैध आव्रजन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह उसी प्रकार का आवेदन होना चाहिए जिसके लिए शुल्क माफी का अनुरोध किया गया था। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं, तो धारा 3C के तहत व्यक्ति की पिछली आव्रजन अनुमति जारी रह सकती है। उस अनुमति से जुड़ी शर्तें भी सामान्यतः जारी रहेंगी। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति के पास पहले काम करने की अनुमति थी, तो वह उन्हीं प्रतिबंधों के तहत काम करना जारी रख सकता है। धारा 3C सामान्यतः तब लागू नहीं होगी जब शुल्क माफी का अनुरोध व्यक्ति की अनुमति समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो।
 
दस कार्यदिवसों की अवधि के भीतर एक और शुल्क माफी का अनुरोध प्रस्तुत करने से धारा 3C की छूट का विस्तार नहीं होता है। समय सीमा चूकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए तुरंत कानूनी सलाह लेनी चाहिए।

फीस माफी के लिए आवेदन करते समय वकील की सहायता लेना अनिवार्य नहीं है। आवेदक स्वयं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि, कानूनी सलाह तब मददगार साबित हो सकती है जब व्यक्ति को यह सुनिश्चित न हो कि उनका आव्रजन आवेदन फीस माफी के लिए योग्य है या उनके वित्तीय साक्ष्य पर्याप्त हैं।
 
वकील विशेष रूप से तब उपयोगी हो सकते हैं जब आवेदक स्व-रोजगार में हों, नकद आय प्राप्त करते हों, उनके कई बैंक खाते हों, संपत्ति के मालिक हों या विभिन्न व्यक्तियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हों। सलाह तब भी आवश्यक हो सकती है जब बैंक लेनदेन को समझाना मुश्किल हो, महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध न हों या आवेदक बेघर हों, घरेलू हिंसा का शिकार हों, विकलांग हों या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों।
 
तत्काल कानूनी सलाह तब लेनी चाहिए जब व्यक्ति की आव्रजन अनुमति की अवधि समाप्त होने वाली हो, उनका नियोक्ता उनके काम करने के अधिकार पर सवाल उठा रहा हो या पहले का फीस माफी का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया हो।
एक मान्यता प्राप्त आव्रजन सलाहकार साक्ष्य में कमियों की पहचान कर सकता है, असामान्य लेनदेन को समझा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि अनुरोध सही आव्रजन आवेदन से जुड़ा हो। इससे अस्वीकृति या समय सीमा चूकने का जोखिम कम हो सकता है।

शुल्क माफी का अनुरोध प्रस्तुत करने से काम करने का नया अधिकार प्राप्त नहीं होता है। व्यक्ति का काम करने का अधिकार उसकी पिछली आव्रजन अनुमति और धारा 3C के लागू होने पर निर्भर करेगा। यदि शुल्क माफी का अनुरोध प्रस्तुत करते समय व्यक्ति के पास काम करने की वैध अनुमति थी, और बाद में धारा 3C की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उसकी पिछली कार्य शर्तें जारी रह सकती हैं।
कर्मचारी को शुल्क माफी के अनुरोध, निर्णय और बाद में किए गए आव्रजन आवेदन का प्रमाण रखना चाहिए। यदि संभव हो, तो उन्हें अपने नियोक्ता को ऑनलाइन काम करने के अधिकार की जांच के लिए एक शेयर कोड प्रदान करना चाहिए। यदि ऑनलाइन सेवा के माध्यम से व्यक्ति की स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाती है, तो नियोक्ता को गृह मंत्रालय की नियोक्ता जांच सेवा का उपयोग करना पड़ सकता है। एक सकारात्मक सत्यापन सूचना इस बात की पुष्टि करती है कि व्यक्ति को संबंधित कार्य करने की अनुमति है और आमतौर पर नियोक्ता को छह महीने के लिए वैधानिक छूट प्रदान करती है।
 
नियोक्ताओं को केवल समाप्त हो चुके वीज़ा रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं करना चाहिए या उचित जांच किए बिना किसी को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। यदि स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को सलाह लेनी चाहिए।

पारिवारिक या निजी जीवन आवेदन के लिए शुल्क माफी दिए जाने पर, गृह मंत्रालय आमतौर पर एक विशिष्ट संदर्भ संख्या या शुल्क माफी कोड जारी करता है। मुख्य ऑनलाइन आव्रजन आवेदन जमा करते समय इसका उपयोग करना अनिवार्य है।
 
आवेदन आमतौर पर शुल्क माफी के निर्णय के दस कार्यदिवसों के भीतर जमा करना होता है। इसके बाद आवेदक को बायोमेट्रिक पंजीकरण संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। निर्णय संबंधी ईमेल को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि समय सीमा का सख्ती से पालन करना पड़ सकता है।
 
पूर्ण माफी में आवेदन शुल्क और आव्रजन स्वास्थ्य अधिभार दोनों शामिल हो सकते हैं। आंशिक माफी में केवल अधिभार शामिल हो सकता है या यह केवल कुछ परिवार के सदस्यों पर लागू हो सकती है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार किसी भी बकाया राशि का भुगतान करना होगा। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो आवेदक को संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा और दस कार्यदिवसों के भीतर मुख्य आव्रजन आवेदन जमा करना होगा, विशेष रूप से तब जब वे धारा 3C अवकाश पर निर्भर हों। मुख्य आवेदन जमा होने के बाद, उस पर अलग से विचार किया जाएगा। शुल्क माफी मिलने का यह अर्थ नहीं है कि आव्रजन अनुमति मिल ही जाएगी।